ਪਰਲਜ਼ (PACL) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਉਹ ਗੱਲ "ਅਖੇ ਅਸਮਾਨੋਂ ਡਿੱਗੇ ਖਜੂਰ ਤੇ ਅਟਕੇ '

ਰਕਮ ਵਾਪਸੀ ਉਡੀਕਦਿਆਂ ਲੰਘੇ ਸੱਤ ਸਾਲ

ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਲੋਢਾ ਕਮੇਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੇਠ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ।

ਮਮਦੋਟ 5 ਫਰਵਰੀ (ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ)- ਇੰਨਸਾਫ ਦੀ ਅਵਾਜ਼, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋ ਬਲਾਕ ਮਮਦੋਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਬੇਟੂ ਕਦੀਮ ਵਿੱਖੇ ਪਰਲਜ਼ (PACL) ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਲਜ਼ (PACL ਕੰਪਨੀ ਦੁਵਾਰਾ ਲੁੱਟੇ ਕਰੀਬ 6 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 2 ਫਰਵਰੀ 2016 ਨੂੰ ਇਕ ਆਰਡਰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਰਲਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਜ਼ ਸਮੇਤ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੇਬੀ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਜੱਜ ਸ਼੍ਰੀ RM ਲੋਢਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਪਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕੇ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਓਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਜਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇਸਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਨਾਕਾਮਯਾਬੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ 'ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਰਾਂ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਪਬਲਿਕ ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮੇਟੀ 15000 ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਵਾਪਿਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ, ਜਮੀਨ ਦੀ ਅਲੋਟਮੈਂਟ, ਗਲਤ

ਪੇਪਰ ਅਪਲੋਡ, ਕੰਪਨੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਆਦਿ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਇਕ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕੇ ਉਸਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਗਿਆਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜਿਸਦਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਰਫ 240 ਰੁਪਏ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਸਾਫ ਦਵਾਉਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਬੇਈਮਾਨੀ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰੀਬ 20 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ, ਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫੇਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਜਨਤਾ ਲਾਏ 15 ਅਗਸਤ ਅਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ, ਕੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਛੱਡ ਦੇਣ । ਜਿਕਰ ਯੋਗ ਹੈ ਕੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਕਰੀਬ 2 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਜਦਕਿ ਸਾਰੀ ਦੇਣਦਾਰੀ 60000 ਕਰੋੜ ਹੈ । ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ । ਇਸ ਲਈ ਸਮੇ ਰਹਿੰਦੇ ਮਾਨ ਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਸਮੇ ਦੀਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ